देहरादून: उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को 2000 करोड़ की डिमांड भेजी गई है. दरअसल, जोशीमठ में दरारों के चलते हुए नुकसान का आकलन किया गया. उसके बाद केंद्र सरकार से राहत पैकेज के रूप में 2000 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है. राज्य सरकार भी बजट में इसके लिए करीब 1000 करोड़ की व्यवस्था करेगी.जोशीमठ में दरार आने के चलते स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. उधर जोशीमठ शहर पर भी इन दरारों के चलते बड़ा संकट दिखाई दे रहा है. इसी को लेकर तमाम राज्य और भारत सरकार की एजेंसियां जोशीमठ संकट को लेकर स्टडी कर चुकी हैं. जिसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेज दी गई है.
बता दें जोशीमठ में मुआवजे की राशि दिए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि क्षेत्रीय लोगों के पुनर्वास से लेकर उनके रोजगार तक की सभी व्यवस्थाओं को करने के लिए राज्य को एक बड़े बजट की जरूरत है. जोशीमठ में नुकसान का आकलन भी राज्य सरकार और तमाम एजेंसियां कर चुकी हैं. इन्हीं सब रिपोर्ट के आधार पर सचिव आपदा के स्तर से दो हजार करोड़ की डिमांड केंद्र सरकार को भेज दी गई है. हालांकि, इनमें से कितना बजट केंद्र की तरफ से मिल पाएगा यह कहना मुश्किल है.
इसके साथ ही राज्य सरकार भी अपने स्तर पर भी बजट का प्रावधान करते हुए राहत देने में किसी भी तरह कि कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती. इसीलिए राज्य के बजट में भी राहत राशि को लेकर अपने स्तर से प्रावधान किया जा रहा है. माना जा रहा है कि राज्य सरकार करीब 1000 करोड़ का प्रावधान बजट में करेगी. केंद्र की तरफ से यदि राज्य को अधिक बजट मिलता है तो राज्य पर पुनर्वास और राहत देने से जुड़े कार्यों को लेकर दबाव कम होगा.
