निकाय चुनाव की कवायद अब अंतिम दौर में! ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पर धामी कैबिनेट की मुहर

देहरादून। सूबे के नगर निकाय चुनाव की कवायद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो आगामी अक्टूबर माह में नगर निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। विगत दिनों धामी कैबिनेट ने नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने संबंधी उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (संशोधन) विधेयक 2024 व उत्तराखंड;उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 ;संशोधनद्ध विधेयक 2024 को विधानसभा सत्र में रखने पर अपनी मुहर लगा दी है। अब सभी निकायों में एससी एसटी की तर्ज पर आबादी के हिसाब से ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद कहीं आरक्षण 14 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो कहीं कम ।आरक्षण लागू करने के लिए शहरी विकास विभाग सभी जिलाधिकारियों को रिपोर्ट भेजेगा। इस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आपत्तियां मांगने के बाद अंतिम आरक्षण रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। तत्पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा । एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों के तहत सभी निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर पार्षद, सभासद, वार्ड सदस्य तक की सीटों में इजाफा होगा।निगमों में मेयर का आरक्षण 14 से बढ़कर 18.05 प्रतिशत, पालिकाओं में अध्यक्ष का आरक्षण 14 से बढ़कर 28.10 और पंचायतों में अध्यक्ष का आरक्षण 14 से बढ़कर 38.97 प्रतिशत हो सकता है।कुल सीटों के मुकाबले आरक्षित सीटों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । संशोधन के बाद निकायों में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ेगा। नगर निगम में ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में 19.03, काशीपुर में 38.62 प्रतिशत, हरिद्वार जिले के हरिद्वार में 20.90 और रुड़की में 36.20 प्रतिशत, नैनीताल के हल्द्वानी में 18.42 प्रतिशत आरक्षण होगा। मैदानी जिलों में केवल देहरादून में 14 से कम यानी 11.92 और ऋषिकेश में 9.06 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की संस्तुति की गई है। पर्वतीय जिले पौड़ी के कोटद्वार में 6.52 और श्रीनगर में 5.51 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है।पालिकाओं के गणित पर नजर डालें तो देहरादून की विकासनगर में 22.93, डोईवाला में 34.82, मसूरी में 12.23 प्रतिशत, हरिद्वार की मंगलौर में 67.73, लक्सर में 36.04, शिवालिकनगर में 14.91 प्रतिशत, ऊधमसिंह नगर की गदरपुर में 37.85, जसपुर में 63.52, बाजपुर में 32.59, किच्छा में 46.05, सितारगंज में 49.11, खटीमा में 34.69, महुआखेड़गंज में 62.41 और नगला में 26.16 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है।चमोली के गौचर, कर्णप्रयाग, टिहरी के देवप्रयाग, पौड़ी के पौड़ी व दुगîóा, पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग, चंपावत जिले के चंपावत, लोहाघाट, अल्मोड़ा जिले के अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर जिले के बागेश्वर, नैनीताल जिले के नैनीताल, भवाली पालिकाओं में ओबीसी का आरक्षण 10 प्रतिशत से काफी कम है। यहां अब एकल आयोग की सिफारिश के हिसाब से आरक्षण लागू होगा, बशर्ते एससी, एसटी व ओबीसी का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत तक ही रहे।