हल्द्वानी: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4365 घरों को तोड़कर रेलवे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है. करीब 78 एकड़ जमीन पर 4365 से अधिक परिवार रहे हैं. करीब 50 हजार लोगों के बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है. इनमें से अधिकतर परिवार मुस्लिम समाज से आते हैं.
वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ जोरदार हमला बोला है. उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और सोशल मीडिया पर लिखा है भाजपाई कहते हैं, भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है. ओवैसी ने हमला करते हुए कहा कि इस सरकार में जैन समाज के पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया. क्रिसमस से लगातार ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं. लद्दाख में बौद्ध और शिया समुदाय के लोग पूर्ण राज्य के लिए सड़कों पर हैं. यूपी में सिख युवक पर हमला किया गया. हजारों मुसलमान असम में बेघर कर दिए गए और अब हल्द्वानी में मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है.वहीं, कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश आनंद भरणे के अनुसार अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर जिला प्रशासन के साथ सभी तैयारियां पूरी कर ली है. उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों के समर्थन में आ रहे संदिग्ध लोगों के जांच पड़ताल की जा रही है. साथ ही स्थानीय सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है, जिससे किसी तरह के कोई भ्रामक अफवाह न फैलाई जाए. इसके अलावा बाहर से समर्थन देने पहुंच रहे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति अतिक्रमणकारियों को भड़काने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इंटेलिजेंस और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से संदिग्धों पर नजर बनाई जा रही है. अतिक्रमण हटाने के लिए 20 जेसीबी और 20 पोकलैंड मशीनों को भी मंगाया गया है. साथी ही हल्द्वानी क्षेत्र को सेक्टर और जोन में बांट दिया गया है. अतिक्रमण हटाने के दौरान सभी व्यवस्था रहेंगी. रेलवे प्रशासन के सहयोग से कुछ जगह पर बैरिकेडिंग का भी काम चल रहा है, जिससे कि अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों को रोका जाए. कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा 14 कंपनी पीएसी, जिनमें पांच कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की मांग की है. इसके अलावा गढ़वाल रेंज से 1000 महिला पुरुष सिपाही की डिमांड की गई है. इसके अलावा बड़ी संख्या में होमगार्ड और कुमाऊं रेंज के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी बुलाए गए हैं. साथ ही अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर जेसीबी पोकलैंड वेरेगेटिंग का सामान सहित अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक चीजों को भी प्रशासन से उपलब्ध कराने को कहा गया है.
इस मामले में राजनीतिक पार्टियों भी मैदान में उतर चुकी है.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल चार जनवरी को हल्द्वानी पहुंच रहा है. यह प्रतिनिधिमंडल रेलवे के 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के मामले की जानकारी और जांच रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय लखनऊ में प्रस्तुत करेगा. समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव शोएब अहमद सिद्दीकी ने इस पूरे मामले पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश अतिक्रमण के नाम पर केवल एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. इस मामले को लेकर उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से अतिक्रमण प्रभावित लोगों को राहत जरूर मिलेगी.
