Saturday, February 4, 2023
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पुलिस मुख्यालय को नये पद देने से शासन का इनकार, थाने व चौकियों में पुलिस के ही कार्मिकों की होगी तैनाती

प्रदेश में राजस्व पुलिस के लिए नई भर्ती नहीं की जाएगी। नए थाने व चौकियों में पुलिस के ही कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। शासन ने पुलिस मुख्यालय को फिलहाल इनके लिए नए पद देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय नए सिरे से प्रस्ताव शासन को भेज रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए राजस्व क्षेत्रों में थाने व चौकियां खोलने के निर्देश
पौड़ी जिले के अंतर्गत यमकेश्वर क्षेत्र के वनंतरा रिसार्ट प्रकरण के बाद सरकार ने राजस्व क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से नियमित पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को छह माह के भीतर राजस्व क्षेत्रों में थाने व चौकियां खोलने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में सबसे पहले प्रदेश में छह थाने और 20 चौकियां खोलने का शासनादेश जारी हो चुका है।

इस क्रम में पुलिस मुख्यालय ने इसी वर्ष अक्टूबर में नए थाने व चौकियों के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा था। साथ ही इनके लिए अतिरिक्त पद सृजित करने का अनुरोध किया था। इस पर मंथन के बाद शासन ने फिलहाल प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए नए पदों के सृजन पर सहमति नहीं दी है। शासन ने पुलिस को मौजूदा पुलिस कर्मियों में से ही व्यवस्था बनाते हुए इन नए थाने व चौकियों में तैनात करने को कहा है।

इस समय तकरीबन 32 हजार से अधिक कांस्टेबल
प्रदेश में इस समय तकरीबन 32 हजार से अधिक कांस्टेबल हैं। शासन ने कुछ समय पहले 4600 ग्रेड पे पाने वाले कांस्टेबलों को सब इंस्पेक्टर विशेष श्रेणी बनाने का शासनादेश जारी किया है। इन्हें विवेचना का भी अधिकार दिया गया है। ऐसे में इन्हें नए राजस्व थानों में तैनाती दी जा सकती है।

सूत्रों की मानें तो पुलिस मुख्यालय ने नए थानों व चौकियों के संबंध में नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे शासन भेजा जाएगा। शासन से मंजूरी मिलते ही नए थाने व चौकियों को स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

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