देहरादून: उत्तराखंड राज्य में नशे की सप्लाई चैन तोड़ने और ड्रग्स माफिया को जड़ से समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़़ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सीएम ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य से ड्रग्स माफिया को जड़ से समाप्त करने के लिए नकल विरोधी कानून की तरह कड़ा कानून भी लाना पड़े तो लाया जाएगा. दरअसल, मंगलवार को सचिवालय में NCORD-एनसीओआरडी (स्टेट लेवल नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन मीटिंग) की चौथी राज्य स्तरीय बैठक थी, जिसमें सीएम ने ये निर्देश दिए हैं.
वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे पर युवा लेंगे ई-प्लेज: इसके साथ ही सीएम ने पुलिस विभाग को आगामी 26 जून को वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे के अवसर पर प्रदेशभर के युवाओं के एंटी ड्रग ई-प्लेज के आंकड़े को बढ़ाने का कहा है. पिछला आंकड़ा 55300 रहा था. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस तरह योग दिवस मनाया जा रहा है उसी तर्ज पर आगामी 26 जून को राज्यभर में वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे मनाया जाएगा. इसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए कि राज्य में नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना, संचालन, उपचार एवं चिकित्सकों की व्यवस्था के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस व वर्किंग प्लान को जल्द इम्पिमेंट करने में आ रही बाधाओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर सीधा सम्पर्क किया जाए.
एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स होगी मजबूत: एनसीओआरडी बैठक में सीएम ने एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स को मजबूत करने की भी बात की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करना होगा. इसके लिए अधिकारियों को मात्र बैठकों तक सीमित न रहकर कार्यों को जमीन पर उतारने के लिए ऑनरशिप लेने की कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी. मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड पुलिस विभाग के अधिकारियों व जवानों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति व प्रशिक्षण के लिए भेजने की कार्ययोजना पर भी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं.बता दें कि, वर्तमान में राज्य में 43 निजी नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं. वहीं, बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने जानकारी दी कि-
उत्तराखंड में साल 2022 में 238 किलोग्राम चरस, 105390 कैप्सूलस, 17506 इंजेक्शन, 30 किलोग्राम डोडा, 32110 टैब्लेट्स, 19.11 किलोग्राम स्मैक, 1.57 किलोग्राम हिरोइन, 12 किलोग्राम अफीम, 1232.55 किलोग्राम गांजा सीज किए गए थे.इस वर्ष मई 2023 तक तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 586 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें 742 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.साल 2022 में 141.5 एकड़ भांग और 108.5 एकड़ भांग की फसल नष्ट की गई.
वहीं, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा जानकारी दी गई कि एडीक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी (एटीएफ) के लिए भारत सरकार द्वारा श्रीनगर, उत्तरकाशी, चंपावत व अल्मोड़ा का चयन किया गया है. इसके तहत मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय व स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार सहायता उपलब्ध करायी जाती है.
