उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होगा जब चुनाव में पोलिंग पार्टियों को बिस्तर और अपनी जरूरत का अन्य सामान साथ नहीं ले जाना होगा। जिले की टीम उनके लिए इसकी व्यवस्था करेगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे बताते हैं कि सभी जिलों को इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के लिए 13250 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। जिनमें जीपीएस लगेगा। जिससे निगरानी करने में मदद मिलेगी। यदि कोई वाहन निर्धारित रूट से अन्यत्र रूट का प्रयोग करता है, तो इसकी जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया से वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों के लिए एक से तीन दिन पहले प्रस्थान करना होता है। पोलिंग पार्टियों को कई बार अपना बिस्तर और अन्य सामग्री अपने साथ ले जानी पड़ती है, जिससे उनको असुविधा होती है। इस असुविधाओं को देखते हुए राज्य में पहली बार प्रयास किया जा रहा है कि जिलों में जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, पोलिंग पार्टियों के लिए बेड और बिस्तर की व्यवस्था जिले की टीम करेगी। 7535 वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ये व्यवस्थाएं पंचायतों से, स्वयं सहायता समूहों से या स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में जिलों की आवश्यकता के अनुसार 13 हजार 250 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वायड और एसएसटी के लिए 3860 वाहन एवं पोलिंग पार्टियों के लिए 9190 वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। टैक्सी और मैक्सी श्रेणी के राज्य में पंजीकृत 56598 वाहनों में से केवल 7535 वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है।
6526 पंजीकृत बसों और मिनी बसों में से 3500 वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जो वाहन चालक और परिचालक निर्वाचन ड्यूटी में तैनात रहेंगे। उनका मतदान करवाने के लिए उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 8783 वाहन चालकों और परिचालकों को डाक मतपत्र के लिए फार्म 12 उपलब्ध कराया जा चुका है, उनमें से 8675 ने सही प्रारूप पर फार्म भरकर उपलब्ध कराया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, जितने भी वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन सभी में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है। 10091 वाहन मतदान दिवस पर प्रयोग होंगे। अभी तक 2600 वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था की जा चुकी है। मतदान के लिए प्रयुक्त होने वाले सभी वाहनों में मतदान से दो दिन पूर्व तक जीपीएस इंस्टॉल करने की कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी। इसकी निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मतदान स्थलों पर कर्मचारियों के रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर की व्यवस्था होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने इसके लिए धनराशि मंजूर की है। सभी जिलाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश में उन्होंने कहा, आठ बिस्तर सेट के लिए पांच सौ रुपये मंजूर किए गए हैं। सभी राजस्व उपनिरीक्षकों को इसके लिए अग्रिम भुगतान किया जाएगा।
