उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 वर्ष में पहली बार प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भोजनावकाश से पहले 12.30 बजे विधानसभा के पटल पर बजट रखा। धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया। वित्त और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया सरकार ने इस साल से नई परंपरा शुरू की है। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनवकाश के बाद शाम चार बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूटी।
पिछले वर्ष इतना था प्रदेश का बजट
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार ने 77,407.08 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें 52,747 करोड़ राजस्व व्यय और 24,659.37 पूंजीगत व्यय का प्रावधान रखा गया था। अनुपूरक बजट को शामिल करते हुए बजट का आकार 88,571.94 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
बजट में क्या है नया
ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के लिए 31 करोड़ का प्रावधान
मेगा प्रोजेक्ट योजना के लिए 850 करोड़।
जमरानी बांध परियोजना के लिए 2024-25 में लगभग 710 करोड़ का प्रावधान।
सौंग परियोजना के लिए 300.00 करोड़।
लखवाड़ परियोजना के लिए 250.00 करोड़ रुपये।
प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़
यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माणके लिए 157 करोड़।
प्रशासकीय व आवासीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना कें लिए 100.00 करोड़।
राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिस हेतु नई मांग से 50 करोड़।
स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु रू0 50 करोड़।
टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आई०टी०आई० के उन्नयन के लिए 40 करोड़।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए प्राथमिक व अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.00 करोड़।
खनन सर्विलांश के लिए 25 करोड़।
प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में 10 करोड़।
बंजर भूमि में सामूहिक कृषि के लिए सात करोड़।
प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु 10 करोड़।
राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से 10 करोड़।
थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टीएचडीसी एवं यूजेवीएन संयुक्त उपक्रम हेतु रुपये पांच करोड़
परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
धामी सरकार के बजट की बड़ी बातें
सरकार का काम विकल्प रहित संकल्प है।
यूसीसी पेश करने वाली देश की पहली विधानसभा उत्तराखंड है।
सभी जिलों में हवाई संपर्क को मजबूत किया जाएगा।
असुरक्षित पुलों से छुटकारा दिलाया जाएगा।
सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि होगी।
स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना सभी जिलों में होगी।
जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना होगी।
सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम बनेंगे।
प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण कराया जाएगा।
ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन।
किस विभाग को क्या मिला
निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपये।
पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़।
आंदोलकारियों के कल्याण व कॉर्पस फंड को 44 करोड़
खाद्यान्न योजना को 20 करोड़।
आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़।
पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़।
विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख।
अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हुनर योजना के लिए 5.20 करोड़
उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़
राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपये।
प्रशिक्षण शिविर को पांच करोड़ रुपये।
खेलो इंडिया के लिए दो करोड़ रुपये।
पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़ रुपये।
युवाओं के लिए
डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।
विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़
नारी शक्ति को क्या मिला
वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ पांच लाख का प्रावधान।
नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का प्रावधान।
नंदा गौरा योजना के लिए 195.00 करोड़।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30.00 करोड़।
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़।
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में 15 करोड़।
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना के लिए पांच करोड़।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के के लिए लगभग 21 करोड़।
