Wednesday, April 24, 2024
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उत्तराखंड: मंत्री जोशी के सामने किसानों ने उठाया कर्ज और बिजली बिल माफी का मुद्दा! नुकसान सर्वे में अनियमितता का लगाया आरोप

उत्तराखंड के किसानों की तमाम समस्याओं के निस्तारण को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा क्षेत्र में किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रतिनिधियों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र कृषि मंत्री को सौंपा। जिसमें मुख्य रूप से हरिद्वार जिले में भारी बारिश के चलते हुए जलभराव से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिसके नुकसान का आकलन भारत सरकार की ओर से आई टीम ने किया था तो वहीं किसान यूनियन ने सर्वे में अनियमितता की शिकायत की है।

वहीं किसानों ने कर्ज माफी, बिजली बिल माफी, सोलानी नदी पर बांध बनाने के साथ ही गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ा कर 500 रुपए प्रति क्विंटल करने का मांग पत्र भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की प्रदेश प्रभारी उषा तोमर ने कहा कि हरिद्वार के साथ ही प्रदेशभर के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते तमाम बिंदुओं का मांग पत्र कृषि मंत्री गणेश जोशी को सौंपा गया है। साथ ही कहा कि 15 दिन के बाद किसानों की कर्ज माफी और बिजली बिल माफी को लेकर सीएम धामी से मुलाकात की जाएगी। वही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। हालांकि आपदा की दृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान हरिद्वार जिले में हुआ है। नुकसान के सर्वे के दौरान लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में वहां के विभागीय और राजस्व अधिकारियों की टीम को फिर से सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किसानों को मनरेगा से जोड़ने के लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास को फोन के माध्यम से निर्देश दिया जा चुका है। साथ ही सोलानी नदी पर बांध बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि बाढ़ की समस्या से किसानों को राहत मिल सके। मंत्री जोशी ने कहा कि जो मानक हैं उसके अनुसार अभी तक करीब 35 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है। साथ ही कृषि सचिव को निर्देश दिया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी महीने में एक बार किसानों की समस्याओं को सुनकर उसका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का जो गन्ने का समर्थन मूल्य का मामला है वो विभाग उनके पास नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश से 5 रुपए ज्यादा प्रदेश के किसानों को दिया जा रहा है।

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